Dr. Kamlesh Kumar Pandey has been appointed as Chief Commissioner for Persons with Disabilities

Dr. Kamlesh Kumar Pandey has been appointed as the Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) on 28th January, 2016, for a period of three years. Ministry of Social Justice & Empowerment announced it with a release.

Dr. Kamlesh Kumar Pandey

Dr. Pandey is a Science Graduate from University of Allahabad and Medical Graduate from Agra University in 1990. He has been associated with Sewa Bharti, an NGO working in rehabilitation of slum dwellers, Akhil Bhartiya Dristihin Kalyan Sangh, an NGO working for visually challenged persons. Before joining the post of CCPD, Dr. Pandey was associated with Saksham, an NGO working in the field of disability.

The Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) is appointed by the Central Government from persons having special knowledge or practical experience in matters relating to rehabilitation of Persons with Disabilities. The CCPD also coordinates the work of the State Governments’ Commissioners to monitor the utilization of funds disbursed by the Central Government; to take steps to safeguard the rights and facilities made available to persons with disabilities; and to submit reports to the Central Government on the implementation of the Persons with Disabilities Act, 1995.

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एनडीए के साथ जाना नीतीश का सकारात्मक फैसला : श्वेता सिंह (एंकर, आजतक )

Shweta during coverage बिहार की वर्तमान राजनिति पर नयी नज़र के साथ जानी-मानी आजतक पत्रकार बिहारी श्वेता सिंह से खास बातचीत पटना : बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद गुरुवार को सुबह दोबारा एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया. इस बीच राजधानी पटना में राजनैतिक चर्चाओं का बाजार उफान पर रहा. गुरुवार को अहले सुबह से ही तमाम मीडियाकर्मी राजभवन के बाहर शपथ ग्रहण को कवरेज करने के लिए मौजूद थे. इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आजतक टीवी की जानी-मानी पत्रकार श्वेता सिंह भी विशेष रूप से पटना पहुंची थीं. श्वेता स्वयं एक बिहारी हैं और बिहार के वैशाली जिले के महुआ से आतीं हैं. श्वेता लोगों से इस राजनैतिक घमासा न पर जमकर सवाल पूछतीं नज़र आईं. इस दौरान नयी नज़र के ब्लॉगर कुमार विवेक ने बिहार के बदलते घटनाक्रम पर श्वेता सिंह से बातचीत की, इसके मुख्य अंश हम आपसे साझा कर रहे है. ___ सवाल : श्वेता, देश की जानी-मानी पत्रकार होने के नाते बिहार के इस वर्त्तमान राजनैतिक घटनाक्रम को किस रूप में देखती हैं? जवाब : देखिये, एक पत्रका...

How to Have a Driving License in India?

A Driving License is an official document certifying that the holder is suitably qualified to drive a motor vehicle or vehicles. Under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (External website that opens in a new window) in India, no person can drive a motor vehicle in any public place unless he holds a valid Driving License issued to him, authorizing him to drive a vehicle of that particular category. Driving License In India, two kinds of Driving Licenses are issued: Learner's License and Permanent License. Learner's License is valid only for six months. Permanent License can be availed only after the expiry of one month from the date of issuance of the Learner's License. What You Need to Do to Obtain a Driving License A Learner's License is essential for obtaining a Permanent License. The eligibility for obtaining a Learner's License for a private motor vehicle for a vehicle of 50 CC engine capacities and without any gear, is ...

निजता का अधिकार : अपने ही बुने जाल में फँस गयी सरकार !

- कुमार विवेक साल था २०१५, सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने एक बहस चल रही थी. मामला था ज्यादातर सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने का. आधार को कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही भारत सरकार के वकीलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि , "हो सकता है कि आधार लोगों की निजता में दखल देता हो, पर क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इस तर्क के साथ निजता के अधिकार की मौलिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए. तीन जजों की पीठ ने वकीलों की दलील मान ली और इस मामले को फैसला देने केलिए संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया. इस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. अग्रवाल, जस्टिस आर.एफ़. नरीमन, जस्टिस ए.एम. सप्रे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल थे. इसी संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए अब यह मान लिया है कि निजता का अधिकार एक मौलिक है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति कि निजता को संविधान के अनुच्छेद ...

Nai Nazar

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